देशात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची दुसरी लाट आली आहे. यापाई देशातील अनेक राज्यात वैद्यकीय आणीबाणीची स्थिती तयार झाली आहे, सोबतच देशातील अनेक राज्यात आंशिक किंवा संपूर्ण लॉक डाऊन लावल्या गेले आहे. देशाच्या या स्थितीत पुन्हा पोहचायला केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याची आरोप आता विरोधी पक्षांकडून आणि देशातील – विदेशातील पत्रकारांकडून व्हायला सुरवात झाली आहे. मात्र यापेक्षा अजून एक आरोप म्हणजे देशातील कोरोना विरोधी लसीकरणाला होत असलेला उशीर हा केंद्र सरकार चुकीच्या पद्धतीने करत असलेले नियोजन ! काँग्रेसचे नेते पी चितंबरम पासून मराठीतील प्रतिष्ठित पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्या पर्यंत सगळे एकजात या विषयांवर मोठे लेख लिहीत सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या विरोधात आवाज उठवत आहे. विशेषतः त्याचे आक्षेप काही राज्यात (अर्थात ज्या राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार आहे) तिथे कोरोना विरोधी लसींचा तुटवडा हा केंद्र सरकारमुळे आहे. देशात लसींची टंचाई असतांना केंद्र सरकारने लसींच्या निर्यातीला परवानगी कशी दिली ? केंद्राने वेळीच कंपन्यांना लसींच्या पुरवठ्याची ऑर्डर दिली नाही. यांच्या सोबतच इतर अनेक आक्षेप या सगळ्यांनी घेतले आहेत. मात्र यातील अनेक आक्षेप हे एकतर चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत किंवा मुद्दाम जनतेला अर्धवट माहिती देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. जागतिक परिस्थिती, देशाची आर्थिक परिस्थिती, देशातील सामाजिक स्थिती आणि लोकसंख्या आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आंतराष्ट्रीय राजकारणा सोबतच लस बनवणाऱ्या कंपन्यांची लालसा अश्या सगळ्याचा परिणाम लसीकरण कार्यक्रमावर होत आहे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.
देशांतर्गत स्थिती
आपल्या पंतप्रधानांनी या सगळ्या काळात एक मोठा मंत्र आपल्याला दिला होता “जब तक दवाई नही, तब तक ढिलाई नही” ! मात्र राज्य सरकार आणि आपण पण हा मंत्र विसरलो. देशात उत्पादित झालेल्या दोन लसीच्या बातमीने आपणाला अजून उत्साह आला आणि आपण अजून बेपर्वा बनलो, आपण तर बेपर्वा झालोच पण या परिस्थिती कडे राज्य सरकार आणि स्थानीय प्रशासन पण बेपर्वा झाले. मुखच्छादन आणि भौतिक दुरत्वाचे नियम आपण पायदळी तुडवले. या बाबतीत अनेक उपाय करणे राज्य शासनाला शक्य होते, उदाहरणार्थ शहराचे भाग बनवून त्या भागातील कार्यालयाच्या वेळा बदलायच्या, बाजारच्या वेळा पण विभागायच्या, इत्यादी. मात्र होणारे आर्थिक नुकसान बघता सरकारने या कडे लक्ष न देता सरसकट बाजाराला उघडू दिले त्याचे परिणाम आपण आज बघत आहोत. सोबतच कोरोना धारक शोधणे, त्यांना वेगळे ठेवणे, त्यांचे संपर्क शोधणे ही कामे पहिल्या काही महिन्यातच बंद करण्यात आली आणि तीच स्थिती कायम राहिली, मुख्य म्हणजे कोरोना धारकांवर स्थानीय प्रशासनाने अंकुश ठेवलाच नाही, त्या मुळे करोना पसरण्याचा वेग वाढला आणि आजची परिस्थिती तयार झाली. देशातील लसीकरण कार्यक्रमाच्या विलंबाला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत होत्या, याचा विचार करतांना लसीकरणाच्या सुरवात झाल्यावर विरोधकांनी या लसींबाबतीत घेतलेली भूमिका या कार्यक्रमाला मारक ठरली हे विरोधक कबूल करतील का ?

केंद्र सरकारने देशातील दोन कंपन्यांनी बनवलेली लस विकत घेऊन लसीकरणाचा कार्यक्रम करण्याचे जाहीर केल्यानंतर सगळ्यात पहिले त्या लसींच्या प्रमाणीकरणावर आक्षेप घेतल्या गेलेत. त्यातही सिरम इंस्टिट्यूट ज्या लसीचे उत्पादन घेत आहे ती ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड-एक्सट्रा झेनेकाने सोबत बनवलेली असल्यामुळे त्या बद्दल कमी, मात्र जी पूर्णतः भारतीय बनावटीची हैद्राबाद येथील भारत बायोटेकने उत्पादित केलेल्या लसीबाबत जास्त होते. यातील पहिला आक्षेप होता कि या लसीचा तिसऱ्या चरणाचा अंतिम अहवाल आला नाही, तरी सरकार या लसीला परवानगी देत जनतेच्या जीवाशी खेळत आहे. मात्र भारत बायोटेकच्या पहिल्या दोन चरणाचा अहवाल अतिशय आश्वासक असल्यामुळेच भारत सरकारने या लसीला “आपत्कालीन उपयोगा करिता” म्हणून काही अटींसह परवानगी दिली होती हे मात्र लक्षात घेतले गेले नाही. अर्थात अशी परवानगी देण्यात काहीही चुकीचे नव्हते, आंतराष्ट्रीय स्तरावर अश्या आणीबाणीच्या वेळी अशी परवानगी दिल्या जाते. कोरोना काळात अनेक देशांनी काही कंपन्यांच्या लसींना अशीच परवानगी दिली आहे. याचा उहापोह आपण आंतराष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचे राजकारण समजुन घेतांना बघूच.
मात्र विरोधकांनी कळत नकळत घेतलेल्या लसीकरणा विरोधातील या भूमिकेमुळे भारतीय लसीकरण कार्यक्रमाला चांगलाच धक्का लागला. खरे तर भारताचा लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशाचे पालन करत आणि जगातील प्रगत देशाच्या कार्यक्रमाचा आदर्श ठेवत नियोजित केल्या गेला आहे. त्याच मुळे लसीकरणाचे वयोमाना नुसार आणि व्यवसाया नुसार केलेले चरणबद्ध वर्गीकरणा पासून लसींचे वाहतूक, साठवणूक आणि हाताळणीचे नियम आणि अंतिम लाभार्थी पर्यंत वाहिलेली काळजी हे सगळे एकदम आंतराष्ट्रीय मानकांना धरून आहे. कोरोना लसी संदर्भात विचार करायचा तर लसींची साठवणूक, वाहतूक आणि हाताळणी हि अत्यंत महत्वाची आहे, कारण यातील प्रत्येक स्तरावर लस लाभार्त्यापर्यंत पोहचे पर्यंत एका विशिष्ठ तापमानाची गरज आहे. वाहतूक, साठवणूक आणि हाताळणी करतांना त्या लसीचे तापमान वाढले किंवा आवश्यक तापमानापेक्षा कमी झाले तरी लसी वाया जायचे प्रमाण वाढते. लसींची हाताळणी करतांना ती लस शेवटी लाभार्थ्याला देतांना पण त्या लसींचे योग्य तापमान राहणे आवश्यक आहे नाहीतर लाभार्थ्यावर लस परिणामकारक होणार नाही. त्या करता लसींच्या वाहतुकीसाठी, साठवणुकीसाठी अतिविशेष व्यवस्था आणि हाताळणीसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अतिविशेष प्रशिक्षण आवश्यक होते. जे केंद्र सरकार कडून दिल्या गेले. एक गोष्ट अतिशय काळजीपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अनेक बुद्धिजीवी या लसीकरण कार्यक्रमाची तुलना पोलिओ डोजच्या कार्यक्रमाशी करत आहेत. एका अर्थाने ती बरोबर आहे, पण केवळ हा कार्यक्रम विश्व स्तरावर एकसाथ केल्या जात आहे इथपर्यंतच. मात्र पोलिओ डोजचे संशोधन करायला मिळालेला वेळ हा यातील महत्वाचा घटक आहे. त्याच मुळे पोलिओ डोज बनवतांना जगातील सगळ्या वातावरणात तो डोज एकसारख्या पद्धतीने काम करेल हे सुनिश्चित करता आले. तसेच व्यक्ती तितक्या प्रकृती या वृत्तीने पण पोलिओ डोजचे संशोधन पूर्णत्वास गेले होते. या सगळ्या मिळालेल्या वेळा मुळे पोलियो डोज द्यायला अतीविशेष प्रशिक्षणाची गरज नव्हती. म्हणून पोलिओ डोज कार्यक्रम देशात आरामात राबवल्या गेला. या उलट कोरोना विरोधी लसीच्या संशोधनाला जगातील कोणत्याही कंपनीला जास्त वेळ मिळालेला नाही. काही विशिष्ठ परिस्थितीतच या लसींची चाचणी झाली आहे. परिणामी या लसीकरण कार्यक्रमात वैद्यकीय आणीबाणीची स्थिती येऊ शकते हे जग जाहीर होते आणि अजूनही आहे. सोबतच याच कारणाने या लसींची वाहतूक, साठवणूक आणि हाताळणीत सुलभता सध्यातरी शक्य नाही. याच कारणामुळे लसीच्या वाया जाण्याचे प्रमाण पण वाढत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
क्रमशः

महेश वैद्य