सेंट्रल व्हिस्टाला काँग्रेसचा विरोध का?
दिल्लीत उभारल्या जाणाऱ्या सेंट्रल व्हिस्टा या प्रकल्पाला काँग्रेसजनांकडून प्रचंड विरोध केला जातो आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात आक्षेप घेण्यात आला की या प्रकल्पावर २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च आहे सध्या देशात कोरोनाची स्थिती आहे त्यामुळे रुग्णांना सेवासुविधा पुरवण्यासाठी खूप मोठा खर्च लागतो आहे. तसेच कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून देशाचे अर्थचक्र मंदावले आहे. देश आर्थिक अडचणीत असताना हा प्रकल्प इतक्या घाईने पूर्ण करण्यासाठी इतका आग्रह का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला.
हा प्रकल्प आधीच्या काँग्रेस सरकारनेच मंजूर केला होता. आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तो पूर्ण व्हायला हवा तसेच या कामाला २० हजार कोटी नाही तर १३०० कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे या प्रकल्पाच्या बांधकामाने कोरोना प्रसारणात कोणतीही वाढ होत नाही त्यामुळे या प्रकल्पाला थांबवता येणार नाही असे ठणकावत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. आता याचिकाकर्ते या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती आहे.
त्या प्रकल्पाला काँग्रेसजनांचा इतका विरोध का? याची माहिती घेण्याचा पंचानामाने प्रयत्न केला त्यावेळी वेगळीच माहिती समोर आली. सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर दिल्लीत विविध खासगी इमारतींमध्ये असलेली सरकारी कार्यालये सेंट्रल व्हिस्टामध्ये स्थलांतरित केली जाणार आहेत. सध्या या इमारतींच्या भाड्यापोटी आणि मेंटेनन्स पोटी दिली जाणारी रक्कम सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या इमारतींमध्ये ही सरकारी कार्यालये आहेत त्या बहुसंख्य इमारती काँग्रेसजनांच्या मालकीच्या आहेत. काँग्रेसच्या ६० वर्षाच्या राजवटीत काँग्रेसजनांनी सरकारकडून सवलतीच्या दरात जागा मिळवल्या तिथे आलिशान इमारती बांधल्या आणि या इमारती सरकारी कार्यालयांना भाड्याने दिल्या. या भाड्यापोटी हे काँग्रेसजन आज सरकारला करोडो रुपयाचा चुना लावत आहेत. नेमकी हीच बाब मोदी सरकारच्या लक्षात आली आणि त्यांनी सरकारला होणारी नुकसान टाळण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टामध्ये कार्यालये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. हीच काँग्रेसवाल्यांची पोटदुखी आहे. सेंट्रल व्हिस्टा पूर्ण होताच सर्व सरकारी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीतून सेंट्रल व्हिस्टामध्ये स्थलांतरित होतील आणि काँग्रेसवाल्यांना मिळणारी करोडो रुपयाची चंदी थांबेल, या भीतीने कोरोनाच्या आडून सेंट्रल व्हिस्टाला विरोध करणे चालू आहे. ही बाब जनसामान्यांना माहित असल्याने काही कारण नाही त्यामुळे त्यांनाही वाटते की मोदी सरकार उगाच खर्च करते आहे. त्यांना वास्तव कळले तर त्यांचे मत बदलू शकते.
पण त्यासाठी थोडे खोलात डोकावून बघायला हवे ना तेच आम्ही करतो आहोत.
अविनाश पाठक
