नागपूर : ३० मे – महाराष्ट्रातील नऊ जिल्हा ग्राहक आयोगातील अध्यक्षांची पदे रिक्त असल्याने राज्य शासनाने त्या त्या राज्य आयोगातील ज्येष्ठ सदस्यास काम करण्याचे अधिकार अतितत्काळ प्रदान करावेत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व विदर्भ सचिव लीलाधर लोहरे यांनी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे एका मेलद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 18 जानेवारी 2021 च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्रातील ज्या नऊ जिल्हा ग्राहक आयोगांमधील अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे, त्यांचा कार्यभार, लगतच्या जिल्हा ग्राहक आयोगातील अध्यक्षांना दिला असला, तरी एका दिवशी, एका वेळी ते एकाच आयोगामध्ये उपस्थित राहू शकतात. यामुळे, त्यावेळी अन्य आयोगाचे कामकाज बंद राहते. यामुळे ग्राहकांच्या अतिशय मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्रलंबित असून, ते अतिशय अडचणीमध्ये आलेले आहेत.
सदर अडचण येऊ नये याकरिता केंद्र शासनाने मॉडेल रुल्स 2020 मधील नियम क्रमांक सहामध्ये – राज्य शासनाने ज्येष्ठ सदस्यास जेव्हा जेव्हा अध्यक्ष उपलब्ध नसतील तेव्हा तेव्हा अध्यक्ष म्हणून कामकाज करण्याचे अधिकार प्रदान करणे, असे नमूद केले आहे त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने अतितात्काळ सूचना काढून नेहमीसाठी व कायमस्वरूपी जिल्हा आयोगातील ज्येष्ठ सदस्यास – अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत – अध्यक्ष म्हणून कामकाज करण्याचे अधिकार प्रदान करावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या विदर्भ व प्रांताने मेलद्वारे तातडीने केली आहे.
तसेच अपवाद वगळता मार्च 2020 पासून बंद असलेले संपूर्ण महाराष्ट्रातील राज्य व जिल्हा आयोगाचे कामकाज एक जून 2021 पासून पूर्ववत – पूर्णवेळ चालवावे, कमीत कमी दोनशे तक्रारी दरमहा निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट त्यांना देण्यात यावे, तसेच रविवार वगळता अन्य सर्व सुट्ट्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणीही ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या विदर्भ प्रांतने शेवटी केली आहे.