पुणे : २१ मे – मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्तास मागे घेण्यात आला आहे. मात्र या आरक्षणावरून आघाडीतच बेबनाव असल्याचं उघड झालं आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आमनेसामने उभे ठाकल्याचं चित्रं आहे. आज या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना अजित पवार यांनी चिडून उत्तर दिल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धुसफूस असल्याचं अधोरेखित झालं आहे.
पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना नितीन राऊत यांच्या विधानबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर मला नितीन राऊत यांनी काय वक्तव्य केलं त्याबाबत माहीत नाही. जीआरबाबतही मला माहीत नाही. त्यांनी काय सांगितलं ते मला माहीत नाही, असं पवार चिडून म्हणाले. पवार चिडल्याचं पाहून पत्रकारही क्षणभर अवाक् झाले.
हायकोर्ट जो काही निर्णय देत असतं ते ऐकावं लागतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत अजून अंतिम निर्णय आला नाही. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेऊ. महाविकास आघाडीची भूमिकाही तीच आहे. सरकार दुर्लक्ष करतंय असं चित्रं होऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेऊ, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला 19 मे रोजी सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्य सरकारने जीआर काढत आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता.