मुंबई : ८ मे – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असं जोरदार राजकारण रंगलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर चिखलफेक आणि जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत आज भाजप कोअर कमिटीची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय.
भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केलं. राज्यातील मागासवर्ग आयोग हा एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं हे जाणीवपूर्वक केलंय. इंदिरा सहानी प्रकरणानुसार भाजप सरकारनं शक्य ती सर्व खबरदारी घेत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार दिले होते. आयोगानं समर्थन आणि विरोधात असलेल्यांचे स्टेटमेंट घेतले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास असल्याचं आयोगाने म्हटलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 ऐवजी 12 टक्के आरक्षण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेली तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता केसची सुनावणी सुरु होती तेव्हा वकिलांनाच पुरेशी माहिती नव्हती आणि असं अनेकदा घडलं. महाविकास आघाडी याला पूर्णता जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपनं केलाय.
जजमेंट पॉझिटिव्ह असेल तर स्थगिती येत नाही. त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी करुन अंतिम निकाल दिला जातो. महाविकास आघाडीच सगळ्यात मोठं अपयश की राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम मोडला. जो कायदा उच्च न्यायालयाने अफेल्ड केला तो त्यांनी स्थगित केला. हा कायदा तुम्हाला लागू करता येणार नाही असं महाविकास आघाडी सरकारला सांगितलं गेलं. त्यानंतर संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आलं. या सुनावणीच्या वेळीही समन्वयाचा मोठा अभाव होता. गायकवाड समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. त्यावेळी आपल्या सरकारच्या वकिलांना हे माहितीच नव्हतं की 15 हजार जणांचं म्हणणंही आयोगानं ऐकुन घेतलं आहे. हा अहवाल एकतर्फी नसल्याची माहिती सरकारनं वकिलांना देणं गरजेचं होतं, असं मतही या बैठकीत मांडण्यात आलं.
1 हजार 600 पानांच्या अॅनेक्शचरमध्ये झालेल्या सुनावणीचं भाषांतर झालं नाही. सरकारनं हे जाणीवपूर्वक ट्रान्सलेट केलं नाही. याला हेच सरकार पूर्णता जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आला त्यात एकूण 6 बाबी रेफर करण्यात आल्या होत्या, असंही या बैठकीत सांगण्यात आलं.