सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्दबादल ठरवल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरक्षण प्रकरणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे चेंडू टोलवला आहे घटनेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे आता आरक्षण प्रकरणी नवा कायदा करण्याचे राज्याला अधिकार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे आता मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारनेच निर्णय घ्यावा असे सांगत राज्य सरकार आणि महाआघाडीने हात झटकले आहेत.
महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारवर घोंगडे झटकून फेकायचे ही या सरकारची पद्धतच झालेली आहे. मध्यंतरी समाजमाध्यमांवर एक व्यंगचित्र व्हायरल केले जात होते त्यात सुप्रिया सुळे आदित्य ठाकरेंच्या गालावर थोपटत असून आदित्य तुझ्या पप्पांनी केंद्र सरकारकडे तुझ्यासाठी मुलगी शोधण्याची मागणी करण्याचेच फक्त बाकी राहिले आहे असे सांगत असल्याचे दाखविले होते. यातील विनोद बाजूला ठेवला तरी राज्यसरकार प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवते आहे स्वतः कोणतीही जबाबदारी घेत नाही ही टीका स्पष्ट दिसून येते.
खरे तर मराठा समाज हा फक्त महाराष्ट्रातच मोठ्या प्रमाणात आहे त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेच घ्यायला हवा १०२वी घटनादुरुस्ती लक्षात घेता राज्य सरकारला हा निर्णय घेता येत नाही असा दावा महाआघाडीचे नेते करत आहेत. १०२वी घटनादुरुस्ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये लागू झाली तर महाराष्ट्र सरकारचा नवा कायदा २०१९ मध्ये लागू झाला त्यामुळे हा निर्णयचं अवैध होता असा दावा महाआघाडीचे नेते करत आहेत मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबतीत आपली भूमिका मांडली आहे त्यांच्या मते महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये आरक्षणासंदर्भात कोणताही नवा कायदा केलेला नाही २०१३ मध्ये तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा आरक्षणसंदर्भात जो कायदा केला होता त्या कायद्यात आम्ही फक्त दुरुस्ती केली. हेच न्यायालयाला समजावून सांगणे गरजेचे होते १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार नवा कायदा करता येत नसला तरी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी कोणतीही अडचण नसल्याचे ते ठामपणे सांगत आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी महाधिवक्ता ऍडव्होकेट श्रीहरी अणे यांनीही हा मुद्दा मांडला आहे वृत्तवाहिनीवर बोलताना त्यांनी या मुद्द्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते.
हा मुद्दा लक्षात घेता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे चेंडू टोलवण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आधीचा निर्णय ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा होता ही पुनर्विचार याचिका नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर नेऊन हा नवा कायदा नसून २०१३च्या कायद्यातील दुरुस्ती आहे हे पटवून द्यावे आणि हा तिढा सोडवावा इतकेच आज सुचवावेसे वाटते. प्रत्येक गोष्ट केंद्राकडे ढकलणे हे चुकीचेच ठरणार आहे.
अविनाश पाठक
