बऱ्याच दिवसांपासून गाजत असलेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणुका अखेर आटोपल्या, नंतर निकालही जाहीर झाले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या अपेक्षेनुसार तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून ममता बॅनर्जी पराभूत होऊनही  तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपने तीन जागांवरून ७७ जागांपर्यंत  झेप घेतली आहे. तर एका काळात बंगालवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे पुरते पानिपत झालेले दिसून येते आहे. 

निकाल जाहीर झाल्यानंतर साहजिकच टीका-टिप्पणी आणि शिमग्यानंतरच्या कवित्वाला जोर आलेला दिसतो आहे.  निवडणूक प्रचारात  भारतीय जनता पक्षाने इथली तृणमूलची राजवट उखडून  फेकू अशी घोषणा केली होती त्यावरून भाजपला  सध्या राजकीय विश्लेषक टीकेचे लक्ष्य बनवतांना दिसत आहेत या पार्श्वभूमीवर एकूणच निकालांचे विश्लेषण करून  नेमके वास्तव वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही या लेखातून करणार आहोत.

या निवडणुकीत तृणमूलचा जनाधार कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती मात्र, २०१६ च्या तुलनेत जागा वाढलेल्या दिसत आहेत.  त्याचबरोबर भाजपनेही ३ वरून ७७ वर घेतलेली झेप हीदेखील लक्षणीयच मानावी  लागते पश्चिम बंगालच्या  एकूण  राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास अगदी सुरुवातीपासून इथे काँग्रेस आणि डाव्यांचे वर्चस्व असलेले दिसून येते  त्यातही डाव्या पक्षांचा इथल्या राजकारणावर कायम वरचष्मा राहिला आहे. माझ्या आठवणीनुसार १९७० च्या दरम्यान इथे  काही काळ काँग्रेस आणि डाव्यांचे संयुक्त सरकार होते. त्यावेळी ज्योती बसू मुख्यमंत्री तर काँग्रेसचे अजय मुखर्जी उपमुख्यमंत्री होते.  नंतरच्या काळात काँग्रेसला बाजूला सारत डाव्यांनीच तिथे आपले सरकार बनवले होते आणि  दीर्घकाळ  बंगालमध्ये डाव्यांचीच सत्ता राहिली.

विसाव्या शतकाच्या अगदी शेवटी आधी काँग्रेसच्या असलेल्या ममता बॅनर्जींनी काँग्रेसला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली  त्यांना त्यात लक्षणीय यश मिळाले परिणामी आधी वाजपेयींच्या सरकारात आणि नंतर काही काळ मनमोहनसिंगांच्या सरकारात त्या मंत्रीही होत्या  २०११ मध्ये त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील डाव्यांचे साम्राज्य उखडून फेकले  आणि तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आणले तेव्हापासून त्यांचीच सत्ता कायम राहिली काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा  कायम दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानासाठी संघर्ष राहिला. भाजप तर इथे कुणाच्या खिजगणतीतच नव्हता २०१६ मध्ये  भाजपला फक्त ३ जागा मिळाल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर तीन जागांवरून ७७ जागांवर भाजपनं घेतलेली झेप ही लक्षणीयच मानायला हवी मात्र,त्याचवेळी भाजपने स्वबळावर  पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आणण्यासाठी आखलेली रणनीती आणि त्यादृष्टीने घेतलेले अथक परिश्रम लक्षात घेता जाहीर झालेल्या निकालात  भाजपची पीछेहाटच झाली असा विरोधकांचा दावा दुर्लक्षिताही येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर भाजप माघारण्याची कारणे शोधणेही आवश्यक ठरते महत्वाचे कारण सांगितले जाते ते असे की भाजप जवळ  मुख्यमंत्री पदाचा कोणताही चेहरा नव्हता निवडणूक प्रचारात आमचा मुख्यमंत्री कोण? हे भाजपने कधीच स्पष्ट केले नव्हते  अभ्यासकांच्या या दाव्यात निश्चित तथ्य आहे. भाजपने नरेंद्र मोदींच्या नावावर मते मागितली मात्र पंतप्रधानपद सांभाळणारे  नरेंद्र मोदी कलकत्त्यातल्या समस्या सोडवायला कसे येणार? हा प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात होता. ममता बॅनर्जींनी  १० वर्ष बरी किंवा वाईट राजवट बंगालला दिली होती. त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अंदाज तिथल्या जनतेला आला होता.  तसे कोणतेही नाव भाजपने पुढे केले नव्हते बिहारमध्ये प्रचार करतांना जदयूचे नेते नितीश कुमार हेच आमचे मुख्यमंत्री असतील  हे प्रचारात सांगितले गेले होते. २०१४च्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या एकाकी प्रचारात भाजपने मुख्यमंत्री कोण हे जाहीर केले नव्हते  मात्र, त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे ही सक्षम नावे  मुख्यमंत्री पदाचे भावी दावेदार म्हणून चर्चेत तरी होती. बंगालमध्ये तसे कोणतेही नाव समोर नव्हते त्यामुळे मतदारांनी  पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला झुकते माप  दिले नसावे असे म्हणता येईल.

माध्यमांवरील चर्चेत आणखी एक मुद्दा समोर आला पश्चिम बंगालमध्ये २०१४ ची परिस्थिती लक्षात घेतल्यास काँग्रेस आणि डाव्या  पक्षांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर लक्षणीय जागा मिळाल्या होत्या त्यावेळी भाजप कुठेही नव्हता यावेळी मात्र  भाजप सत्तेचा दावेदार म्हणून पुढे आला होता जर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पुरेशी ताकद प्रचारादरम्यान लावली असती  तर मतविभाजन होऊन तृणमूलच्या जागा कमी झाल्या असत्या आणि भाजपच्या जागा वाढल्या असत्या त्या परिस्थितीत  पश्चिम बंगालमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली असती अशा वेळी तृणमूल काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यापैकी  एका पक्षाला पाठिंबा देऊन डावे  किंवा काँग्रेसला सरकार बनवता आले असते. मात्र डावे आणि काँग्रेस या दोघांनाही  भाजप सत्तेत यायला नको होता आणि त्याचवेळी भविष्यात तृणमूल काँग्रेसला खुलेआम पाठिंबा देण्याची त्यांची मानसिकता नव्हती त्यामुळेच या दोनही पक्षांनी  निवडणूक प्रचारात निष्क्रिय राहणे पसंत केले म्हणूनच राहुल गांधींनी कोरोनाचे  कारण सांगून बंगालमध्ये प्रचाराला जाणे टाळले परिणामस्वरूप मतविभाजन टळले आणि काँग्रेस आणि डाव्यांची मते  तृणमूलच्या पारड्यात पडली त्याचा परिणाम आज आपण बघतोच आहोत याशिवाय नवा कामगार कायदा, शेतकरी कायदा, सीएए आणि एनआरसी या सर्वांचा परिणाम मतदारांनी भाजपला नाकारण्यात झाला असेही बोलले जाते मात्र, त्यात फारसे तथ्य मला तरी जाणवत नाही.

असे असले तरी तीन  जागांवरून  ७७ जागांवर भाजपने घेतलेली उडी ही  अदखलपात्रं म्हणता येणार नाही आजचा भारतीय जनता पक्ष  किंवा त्याआधीच भारतीय जनसंघ यांची वाटचाल अतिशय संथ जरी राहिली असली तरी त्यांनी लक्ष्य निर्धारित  केलेले असते १९७० च्या काळात जनसंघाचे खासदार २५ ते ३० च्या वर नसायचे तरीही  तेव्हापासून जनसंघाने अटलबिहारी  वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केले होते नंतर भारतीय जंतापक्षाचे गठन झाल्यावरही  प्रधानमंत्रिकी अगली बारी अटलबिहारी अटलबिहारी ही घोषणा प्रत्येक निवडणुकीत दिली जात होती १९८४ मध्ये  लोकसभेत फक्त २ खासदार असलेल्या भाजपने संथगतीने वाटचाल करत १९९८ मध्ये अटलजींना पंतप्रधान करून दाखवले  त्याचपद्धतीने भाजपने आज पश्चिम बंगालमध्ये रणनीती आखलेली असू शकते आज भाजपने  तीन वरून ७७ वर झेप घेतली आहे  आजवर विधिमंडळात भाजप नगण्य होता मात्र आता प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. पुढील पाच वर्षात  विधिमंडळात  आणि विधिमंडळाबाहेर भाजपचे लोकप्रतिनिधी निश्चितच आपले अस्तित्व निर्माण करू शकतात त्यातूनच  २०२६ च्या निवडणुकीसाठी भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार पुढे येऊ शकतात हा मुद्दा लक्षात घेतला तर  भाजपचे दीर्घमुदती नियोजन  लक्षात येऊ शकते.

जरी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरी भाजपने इतर फायदे निश्चित मिळवले आहेत २०१४ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत भाजप लोकसभेत तगडा असला तरी  राज्यसभेत मात्र कमकुवतच राहिला आहे परिणामी  अनेक महत्वाचे निर्णय घेतांना विरोधकांशी तडजोड करून भाजपला पुढे जावे लागले आहे या निवडणुकीत  बंगालमध्ये तर  भाजपने ७७ जागा घेतल्या त्यामुळे बंगालमधून आता भाजप राज्यसभेत किमान ३ खासदार पाठवू  शकेल त्याचबरोबर आसाम आणि पुडुचेरीमध्ये  मिळालेल्या जागा लक्षात घेता जवळ जवळ ८ ने भाजपचे संख्याबळ राज्यसभेत वाढणार आहे  आणखी काही राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला  अपेक्षित जागा मिळाल्या  तर राज्यसभेतही भाजपला  पूर्ण बहुमत मिळू शकेल. त्या जोरावर प्रसंगी पश्चिम बंगालच्या सत्तेला वेसण घालणेही भाजपला सुलभ होणार आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर भाजप फारसा तोट्यात असल्याचे जाणवत नाही.

 या निकालात आणखीही काही मुद्दे विचारात घ्यावे  लागतील एकतर आधी नमूद केल्याप्रमाणे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे इथे  अस्तित्वच संपलेले दिसते आहे काँग्रेसने तर पुडुचेरीच्या निमित्ताने आणखी एक सरकार गमावलेले आहे इथे बंगालमध्ये  त्यांनी आपल्या जुन्या जागा थोड्याफार फरकाने राखल्या असत्या तर त्यांचे काहीतरी अस्तित्व दिसले असते  मात्र  भाजपला झोपवण्याच्या नादात  त्यांनी स्वतःचे अस्तित्व संपवले आहे एकूणच नवरा मेला तरी चालेल पण सवत विधवा व्हायला हवी  असा प्रकार या दोन पक्षांनी केल्याचे जाणवते आहे.

इथे आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा की या निमित्ताने राष्ट्रीय पक्षांनी  प्रादेशिक पक्षांना खुलेआम ललकरण्याचा प्रकार दीर्घकाळानंतर  पुन्हा एकदा झालेला दिसतो आहे. भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्योत्तर काळात साधारणतः ६० च्या दशकापासून  काही ना काही निमित्ताने स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्षांचे पावसाळी छत्र्यांसारखे पीक आलेले दिसून येते त्यात  आसामची आसाम गण परिषद , द्रमुक आणि अद्रमुक (तामिळनाडू), शिवसेना आणि मनसे (महाराष्ट्र), तेलगू देसम (आंध्रप्रदेश), तेलंगणा राज्य पार्टी (तेलंगणा), अकाली दल (पंजाब), सपा आणि बसपा (उत्तर प्रदेश), नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी  (काश्मीर), तृणमूल काँग्रेस (बंगाल), बिजू जनता दल (ओरिसा), जनता दल (कर्नाटक), झारखंड मुक्ती मोर्चा (झारखंड), राष्ट्रीय लोकदल (हरियाणा) अश्या विविध पक्षांचा समावेश होतो या पक्षांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या अपेक्षा या फक्त  स्थानिक पातळीच्याच असतात त्यांना राष्ट्रीय समस्यांशी फारसे काही देणेघेणे नसते मात्र जनमत आपल्या बाजूला वळवण्यात यशस्वी झाले असल्यामुळे  राष्ट्रीय पक्षांना प्रसंगी या प्रादेशिक पक्षांशी तडजोड करावी लागते अनेकदा  या  छोट्या पक्षांचे राष्ट्रीय पक्षांना त्यांचे केंद्रातील अस्तित्व टिकवण्यासाठी ब्लॅकमेलिंग करणे चालते त्यात राष्ट्रीय हिताची अनेकदा  पार वाट लावली जाते आणि प्रसंगी देशाची संघराज्यीय संकल्पना डळमळीत केली जाते. याचा अनुभव देशात १९९६ पासून तर २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेल्या सरकारांनी आणि परिणामी भारतीय जनतेने  पुरेपूर घेतलेला आहे. अशा तोडजोडीच्या सरकारांमुळे सरकारे अस्थिर राहतात आणि प्रशासनावर  सरकारचा वचकच राहत नाही हे देशहिताच्या दृष्टीने घातक  ठरते.

नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यावर या स्थानिक राजकीय पक्षांना लगाम घालण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो त्यातलाच एक प्रयत्न  म्हणून पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीकडे बघता येऊ शकते तृणमूल काँग्रेसने गत २२ वर्षात बंगालमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण केले  या वर्चस्वाचा फायदा घेत रालोआ आणि संपुआ सरकारला अडचणीत आणण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला मात्र, मोदींनी  त्यांना फारशी दाद दिली नाही आज मोदींनी तृणमूल काँग्रेसला बाजूला ठेवत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे लक्षणीय अस्तित्व  निर्माण केले आहे जर याचगतीने त्यांचे काम राहिले तर २०२६ पर्यंत केंद्रातील सरकारला स्थानिक हितासाठी कायम  अडचणीत आणणाऱ्या आणखी एका प्रादेशिक पक्षाला धराशायी करण्याचे श्रेय मोदींना मिळू शकते. हे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनेही फायद्याचे ठरू शकते. भारत हे एक संघराज्य म्हणून गठीत झाले आहे प्रादेशिक पक्षांच्या दादागिरीमुळे अनेकदा  या संघराज्यीय संकल्पनेला चूड लावला जातो की काय अशी भीती निर्माण होत असते त्यामुळे अशा प्रादेशिक पक्षांची  दादागिरी संपवणे ही आजची गरज आहे त्यादृष्टीने भाजपने आणि मोदींनी टाकलेले हे एक पाऊल म्हणता येईल.

हा पश्चिम बंगालच्या निवडणूका निकालाचा अन्वयार्थ म्हणता येईल यातील किती चूक आणि किती बरोबर याचे उत्तर येणार काळच  देणार आहे. तोवर आपल्याला वाट बघावी लागेल.  

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. :  घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

अविनाश पाठक