कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एका विवाह समारंभात जाऊन तिथल्या वऱ्हाड्यांनां मारहाण करत बाहेर काढण्याचा प्रकार एका सनदी अधिकाऱ्याने त्रिपुरामधील अगरतला येथे केल्याचा व्हिडीओ काल विविध वृत्तवाहिन्यांवर दाखवला जात होता. या प्रकरणात हे सनदी अधिकारी शैलेश यादव यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती आज वृत्तपत्रात आली आहे.
जेव्हापासून कोरोनाचे संकट आले आणि त्याला तोंड देण्यासाठी लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असे उपाय योजले गेले तेव्हापासून पोलीस आणि सनदी अधिकारी अतिरेक करत असल्याचा आरोप वारंवार केला गेला आहे. विशेषतः लॉकडाऊन न पाळणाऱ्या नागरिकांना भर रस्त्यावर मारहाण करणे त्यांना विविध प्रकारच्या शारीरिक शिक्षा करणे असे घटनाबाह्य प्रकार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. यात जेव्हडी चूक पोलिसांची आहे तेव्हडीच चूक नागरिकांचीही आहे हे मान्य तरीही अशा प्रकारे शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार पोलिसांना निश्चितच नाही पोलीस फक्त गुन्हा दाखल करू शकतात. सदर गुन्हा जर त्या योग्य असेल तर संबंधितांना अटकही करू शकतात मात्र पोलीस कोठडीतसुद्धा मारहाण केल्यास पोलिसांवर कारवाई होऊ शकते गेल्या वर्षभरात पोलिसांच्या या अतिरेकाचे अनेक व्हिडीओ प्रसारित झालेत मात्र कुणाहीवर कारवाई झाल्याचे बघण्यात आलेले नाही.
काल दाखवलेल्या व्हिडीओमध्येही सदर जिल्हाधिकाऱ्याने वऱ्हाड्यांनां मारहाण करत बाहेर काढल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना असा कायदा मोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रसंगी दंड करण्याचा अधिकार निश्चित आहे मात्र मारहाण करण्याचा अधिकार नाही. इथे या जिल्हाधिकाऱ्याने पोलिसांवरही ताण केलेले दिसून आलेले आहे त्यामुळेच सरकारने पाऊले उचलत सदर जिल्हाधिकाऱ्याला निलंबितही केले आहे. मात्र फक्त निलंबनाने सध्या होईल असे वाटत नाही. ज्या प्रमाणे कायदा मोडणाऱ्या नागरिकांवर कायद्याने कडक कारवाई केली जाते त्याचप्रमाणे कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई व्हायला हवी एव्हडीच या देशातील सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
अविनाश पाठक
