महाराष्टÑाचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपूर व मुंबइं येथील घरांवर आणि मुंबईतील त्यांच्या ज्ञानेश्वरी या सरकारी बंगल्यावर शनिवारी सकाळपासून सी.बी.आय.ने सुरु केलेल्या छाप्यांमुळे राज्यातील सत्तारुढ महाराष्टÑ विकास आघाडीच्या गोटात किती प्रचंड खळबळ उडाली आहे याचा पुरावा म्हणून मविआनेत्यांनी सकाळपासूनच सुरु केलेल्या विधवाविलापाकडे लक्ष वेधावे लागेल. त्यांच्याजवळ या कारवाईच्या विरोधात अन्य कोणताही तर्कसंगत आणि कायदासंमत आधार नसल्यामुळे त्यांनी ‘ मोदी सरकारची सूडबुध्दीने होणारी कारवाई’, ‘विरोधकांची मुस्कटदाबी’, ‘महाराष्टÑाला आणि सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न’ अशा शेलक्या आणि घासूनघासून निष्प्रभ झालेल्या युक्तिवादाचा आश्रय घेतला आहे.कारण त्याशिवाय त्यांच्याजवळ अन्य कोणताही ठोस पर्याय उपलब्दच नव्हता. त्यांचा हा विधवाविलाप खरोखरच मनापासून होता तर त्यांच्याजवळ अन्य मार्ग उपलब्ध होते. किमान न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा एक मार्ग तर निश्चितच उपलब्ध होता. ते लगेच उच्च न्यायालयात जाऊन या कारवाइंला स्थगनादेश मागू शकत होते. पण त्यांना हे पक्के ठाऊक होते की, तेथे आपली डाळ शिजणार नाही. त्यामुळे त्यांनी उपलब्ध असलेला विधवाविलापाचा एकमेव मार्ग तेवढा अवलंबिला आहे.
वास्तविक अनिल देशमुखांवरील आजची कारवाई ही काही केंद्रीय यंत्रणांची महाराष्टÑ सरकारमधील अधिकाºयांवर करण्यात आलेली पहिली कारवाई नाही. यापूर्वीच एनआयएने अंबानी सुरक्षाभेद प्रकरणी आणि मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी या सरकारच्या गळ्यातील ताईत असलेल्या अधिकाºयांना गजाआड केले आहे. त्यावेळीही मविआनेत्यांनी असाच विलाप प्रारंभी केला होता. पण एनआयए चौकशीत एकेक सत्य जसजसे उघड होऊ लागले तसतसा तो विलाप क्षीण होत गेला आणि आज तर सचिन वाझे व त्याच्या सहकाºयांबद्दल एकही माईचा लाल अश्रु ढाळायला तयार नाग्ही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनिल देशमुखांवरील कारवाईबद्दलही भविष्यात तसेच झाले तर ते आश्चर्य ठरु नये.
मुळात अनिल देशमुखांच्या विरोधात होणारी कारवाई कुणाच्या आदेशाने होत आहे हे पाहिले तर हा विलाप केवळ बुडबुडा ठरतो. कारण केंद्र सरकारच्या गृह खात्याच्या आदेशानुसार ही कारवाई झालेली नाही. ही कारवाई होत आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार. वाटल्यास विलाप करणाºयांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश पुन्हा एकदा नजरेखालून घालावा. चष्म्याची सवय असल्यास त्याचा वापर करावा किंवा त्यामुळेही दिसत नसेल तर चष्म्याचा नंबर तरी पुन्हा एकदा तपासून घ्यावा. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त व विद्यमान सेवारत गृहरक्षक दलाचे प्रमुख परमबीरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती, हे सर्वज्ञात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच ते प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे आले व त्या न्यायालयाने सखोल सुनावणी केल्यानंतर सी.बी.आय.ला या प्रकरणाची प्रारंभिक चौकशी करावी असा निर्देश दिला. न्यायालयाने प्रारंभिक चौकशी करण्यासाठी दिलेल्या आदेशातच हेही नमूद करण्यात आले की, ही प्रारंभिक चौकशी झाल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यास सी.बी.आय. संचालक मोकळे आहेत. त्या आदेशाच्या आधारेच सी.बी.आय. ने तडकाफडकी कारवाई सुरु केली. सर्व संबंधितांची निवेदने नोंदविली. त्यांचा अभ्यास केला व त्यानंतरच देशमुखांच्या सम्पत्तीची झाडाझडती घेणे सुरु केले. त्यामुळे आज जर मविआचे नेते या कारवाईचे बिल मोदी सरकारच्या नावाने फाडण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्याला विधवाविलापाशिवाय दुसरे कोणतेही विशेषण लावता येणार नाही.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाने सी.बी.आय. चौकशीचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर अनिल देशमुख व त्यांच्या पाठीराख्यांना एकाएकी नैतिकतेचे स्मरण झाले आणि त्यांनी लगेच त्या कारणावरुन गृहमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. त्याच नैतिकतेला पुढे चाल देऊन आज सीबीआय त्यांच्या मालमत्तांची झडती घेत असेल तर त्याविरुध्द अकांडतांडव करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे काय हे संजय राऊतांपासून तर नबाब मलिकांपर्यंत आणि नाना पटोलेंपासून तर सचिन सावंतांपर्यंत सर्वानी शांतपणे तपासून पाहिले पाहिजे. अनिल देशमुखांवर अन्याय होत आहे याची मुख्यमंत्र्यांना एवढीच खात्री होती तर त्यांनी देशमुखांचाराजीनामा मंजूर करुन राज्यपालांकडे पाठविण्याची गरजच नव्हती. पण मुख्यमंत्र्यांनीही त्यावेळी अनिल देशमुख यांच्या कथित नैतिकतेवर शिक्कामोर्तबच केले होते. वास्तविकता अशी आहे की, या छाप्यांमुळे मविआनेत्यांची आणि सरकारची पंढरी घाबरली आहे. कारण या कारवाईचा तर्कसंगत शेवट अद्याप व्हायचा आहे. या कारवाईनंतर अनिल देशमुख यांना अटकही होऊ शकते. हा मजकूर लिहीपर्यंत ती झाली नव्हती पण देशमुखांच्या विरोधातील एफआयआरमध्ये सी.बी.आय.ने गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. त्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप तर आहेच शिवाय कटकारस्थान रचल्याचाही आरोप आहे. सी.बी.आय.सारखी तपाससंस्था केवळ वरिष्ठांच्या आदेशानुसार असे आरोप करु शकत नाही. कारण पुढे होणाºया न्यायालयीन सुनावणीत संबंधित अधिकाºयांना न्यायपालिकेच्या तीक्ष्ण प्रश्नांना उत्तरे द्यायची असतात व त्यात त्यांची सरकारी सेवा टांगलेली असते.राजकीय पुढाºयांना त्या संस्थेवर आरोप करणे खूप सोपे आहे पण त्या यंत्रणेला मात्र फार मोठी जोखीम पत्करुन तपास करायचा असतो. आता तर कुठे अनिल देशमुखांवर कारवाई झाली. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी म्हटल्याप्रमाणे अजून वाहतूक मंत्री अनिल परब यांच्यासारखे काही गणंग सुपातच पहुडलेले आहेत. ते जात्यात पोचल्यानंतर काय होऊ शकते याची कल्पना आजच्या विधवाविलापावरुन दिसून येते. एवढेच नाही तर परमबीरसिंगांनी अनिल देशमुखांविरुध्दचे पत्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिले होते. त्यांनी त्या पत्रावर काय कारवाई केली हे अद्याप समोर यायचेच आहे. उगाच नाही सकाळपासून त्यांनी प्रथम गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांच्याशी व त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाºयांशी प्रदीर्घ काळ चर्चा केली. प्रकरण अतिशय गंभीर आहे आणि आघाडी सरकारला त्याची अधिक गंभीरपणे आणि अधिक जबाबदारीने दखल घेण्याची गरज आहे.केवळ महाराष्टÑाच्या आणि मविआ सरकारच्या कथित बदनामीचे घुंगरु वाजवून हातात काहीही पडणार नाही.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर