देशात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु आहे, दररोज रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होते आहे. ही लाट थोपवण्यासाठी प्रयत्न करणारी राज्यसरकारे हतबल होऊन पुन्हा एकदा कडक लॉक डाऊन लावण्याच्या मानसिकतेत आली आहेत अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉक डाऊन हा अंतिम पर्याय असावा असे सांगत लॉक डाऊनला अप्रत्यक्ष विरोध दर्शवला आहे.
पंतप्रधानांचा हा विरोध अगदीच निरर्थक आहे असे म्हणता येणार नाही गतवर्षी २४ मार्चपासून देशात पहिला लॉक डाऊन लावण्यात आला होता. सुमारे दोन महिने हा कडक लॉक डाऊन पाळण्यात आला. त्यात संपूर्ण देशाची आर्थिक घडी विस्कटली लाखो मजुरांनी स्थलांतर केले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, ही विस्कटलेली घडी अजूनही पूर्णतः ताळ्यावर आलेली नाही.
अशावेळी दुसरा लॉक डाऊन लावणे हा विचार कदाचित आत्मघातकी ठरू शकेल असे जाणकारांचे मत आहे. शेवटी मरायचे तर आहेच कोरोनामुळे मरण येऊ नये म्हणून लॉक डाऊन पाळायचा आणि उपासमारीने आलेले मरण स्वीकारायचे हे कितपत योग्य ठरेल? असा सवाल आता जनसामान्य विचारू लागले आहेत. या देशात या हातावर कमावून त्या हातावर खायचे अशी जीवनपद्धती असणारा वर्ग फार मोठ्या प्रमाणात आहे. लॉक डाऊनमुळे सर्व व्यवहार थांबले की अशा वर्गाची रोजी रोटी बंद पडते. सरकार मदत करू म्हणते पण ती तुटपुंजी असते, त्यामुळे अशा वर्गाचे लॉक डाऊनमुळे मरणच ओढवते.
या सर्व बाबींचा विचार करून आता राज्य सरकारांनी नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे. कोरोना सारख्या महामारीमुळे लाखो लोकांचा मृत्यू ओढवला जावा हे कुणालाच रुचणार नाही मात्र, त्याचवेळी उपासमारीने एक पिढी गारद व्हावी हेदेखील पटण्यासारखे नाही.
लॉक डाऊनमुळे उद्योग आणि व्यापारावरही विपरीत परिणाम होणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून शिक्षण क्षेत्राचेही तीन तेरा वाजले आहेत. या सर्वच पार्श्वभूमीवर मोदींच्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
अविनाश पाठक
