लखनौ : २० एप्रिल – सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांत लॉकडाऊन लावण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलीय. इतकंच नाही तर आमच्याकडे अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्यानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयानंच करावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सूचवण्यात आलं आहे.
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, प्रयागराज आणि गोरखपूर या शहरांत २६ एप्रिल २०२१ पर्यंत लॉकडाऊन लावण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्यातील योगी सरकारला दिले होते. परंतु, योगी सरकारकडून या निर्देश मानण्यास नकार देण्यात आला होता. याच निर्णयाविरोधात योगी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उत्तर प्रदेशातील सरकारनं करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. आणखी काही निर्बंधही लवकरच घालण्यात येतील, परंतु लॉकडाऊन हा यावरचा उपाय होऊ शकत नाही, असं राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं.
‘न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. जनतेच्या जीवनाचं आणि उपजीविकेचं संरक्षण करणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे, त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशांवर अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. करोनाच्या भीतीने अनेक ठिकाणी लोक आपणहूनच बंद पाळत असल्याचं’ स्पष्टीकरण देत योगी सरकारकडून लॉकडाऊन लावण्यास नकार देण्यात आला होता.
तर, ‘कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला आव्हानांचा सामना करता येत नसेल आणि औषधांच्या अभावी जनतेचा मृत्यू होत असेल तर याचा अर्थ आहे, समाजाचा पुरेसा विकास झालेला नाही. आरोग्य आणि शिक्षण एकमेकांसोबत वाटचाल करतात. शासनात उच्च पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींना सध्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील समस्येसाठी जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. लोकशाही अस्तित्वात असणं म्हणजे जनतेसाठी, जनतेद्वारे आणि जनतेसाठी सरकार असणं’ अशी टिप्पणीही सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान केली होती.
