ऐका दाजिबा

ठाकरे सरकारच्या महा विकास आघाडीत सध्या ठकाठकी सुरू आहे ! शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन घटकपक्षांमधील शंभर कोटींचे भांडण चव्हाट्यावर आले आहे. त्यातील वाटा हा खरा मुद्दा आहे. पण तो उघडपणे बोलता येत नाही. म्हणून मग तिघेही आडवळणाने, सूचक बोलत एकमेकाला जोखत आहेत. हे पाहून, या कोरोना कहरातही महाराष्ट्राचे मनोरंजन होत आहे. याबद्दल या सर्व “कलाकारां”चे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहे !
वाझे प्रकरण गळ्याशी येत असल्याचे दिसताच शिवसेनेने परमबीरसिंगांचा पत्ता फेकला आणि मूळ मुद्दा भरकटविण्याचा प्रयत्न केला. दोनही घटना वाझेशी संबंधित असताना, भाजपाने तिसरेच, पोलिस दलातील बदली घोटाळ्याचे प्रकरण काढून रश्मी शुक्लांंना यात ओढल्याने 33 टक्के महिला आरक्षण साधले गेले ! आता एकावेळी कितीतरी गोष्टींची महागुंतागुंत झाली आहे. अंबानींच्या घराजवळ स्फोटके, त्याचा हेतू, मनसुख हिरणचा म्रुत्यू, वाझेचा श्रीमंती थाट, महागड्या कारची रांग, कारचोरी रँकेटचा संशय, बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार, तो शोधण्यासाठी फोन टँपिंग, ग्रुहमंत्र्यांवर खंडणीचा आरोप वगैरे अनेक बाबींची एकाच वेळी चौकशी आवश्यक होऊन बसली आहे. या सर्व गोष्टी एकमेकात फसलेल्या आहेत.
अन् तसेच फसले आहेत नेत्यांचे हितसंबंध ! प्रमुख पक्षांचे नेते यात कोणाची ना कोणाची बाजू घेऊन उभे आहेत आणि बोलत सुटले आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्यात कोरोनाचा कहर अन् नेत्यांचे नाटक एकत्र अनुभवायला मिळाले लोकांना ! कोरोना वाढत आहे याचा विसर पडावा इतका गदारोळ या प्रकरणांनी केला अन् त्याचे कवित्व (शिमगा संपला तरी) अजून एप्रिल महिन्यातही सुरूच आहे. नव्हे, आता त्यांना खरा राजकीय रंग चढला आहे !
या सर्वांचे मूळ 2020 च्या जून महिन्यात आहे. वाझेला कामावर परत घेण्याचा तो निर्णय ही पहिली ठिणगी आहे, जिने आता वणव्याचे रूप धारण केले आहे. अंबानी प्रकरण सुरुवातीला सर्वांनीच झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसते. मुख्यमंत्री, त्यांचे सल्लागार वाझे, परमबीरसिंग यांच्या पाठीशी असल्याचे दिसत होते. “स्थानिक (म्हणजे चिल्लर !) प्रकरणात मी बोलत नाही” असे सांगत शरद पवारांनी राष्ट्रीय पवित्रा घेतला. पण पुढील घटना अशा घडल्या की, वाझेवर कारवाई करणे, परमबीरसिंगची बदली करणे भाग पडले. मग परमबीरसिंगने (कोणाच्या तरी सांगण्यावरून !) पलटवार केला थेट ग्रुहमंत्र्यांवरच ! तेव्हापासून सुरू झाला तीन मित्रपक्षांमध्ये उघड संघर्ष…
यात अर्थातच आघाडीवर आहे शिवसेना. त्यांचे मुख्य प्रवक्ते दररोज वाचकांंचा अन् पत्रकारांचा न चुकता “सामना” करीत असतात, ज्यावरून हमखास वाद होतो. आधी वाझे, परमबीरसिंग यांची बाजू घेता घेता प्रवक्ते परमबीरसिंगावरच घसरले. हे करताना त्यांनी भाजपाला वादात आणले. नंतर ग्रुहमंत्र्यांना “अपघाती” ठरवून राष्ट्रवादीला यात ओढण्यात आले. (जेव्हा की, मुख्यमंत्र्यांसह त्यांचे पूर्ण सरकारच अपघाती आहे ! कारण, त्यांना जनतेने कौलच दिलेला नाही. जनमताचा कौल भाजपा-शिवसेना युतीला मिळाला होता.) काँग्रेस बिचारी अध्यातमध्यात नव्हती आणि हताशपणे तमाशा पाहत होती ! युपीए अध्यक्षपदाचा मुद्दा काढून काँग्रेसलाही ओढले राऊतांनी. मग काय, काँग्रेसनेते खडबडून जागे झाले. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले आदींनी राऊतांना झापले. राष्ट्रवादीतर्फे अजितदादांंनीही “मिठाचा खडा न टाकण्याचा” सल्ला देत सल्लागाराला टोला लगावला !
बाकी नेत्यांचे ठीक. पण, अजितदादाचे मीठ नाही भावले लोकांना. खिरीसारखा गोड पदार्थ मीठ टाकल्याने खराब होतो. मविआ सरकार गोड खीर आहे काय ? (तिघांसाठी असेलही. कारण त्यांना ती आयती मिळाली !) लोकांसाठी हे सरकार म्हणजे तीन पक्षांची खिचडीच आहे. या तिघांची मोट बांधून खिचडी शिजवायला कितीतरी दिवस लागले होते. अशा खिचडीला चव आणण्यासाठी मिठाची गरज असतेच. या खिचडीची जबाबदारी राऊतांनी स्वीकारल्यामुळे ते रोज तिखटमीठ लावत असतात. त्यासाठी त्यांना हटकणे योग्य नव्हे. नेत्यांनी शंभर कोटींची चविष्ट खिचडी खायची आणि कार्यकर्त्यांनी मात्र बिनमिठाच्या बेचव खिचडीचे घास (गवत नव्हे !) गिळायचे, हा न्याय नाही झाला अजितदादा ! खाल्ल्या मिठाला जागण्यासाठी मीठ तर हवेच ना ! आणि, नमकहरामी करण्यासाठी सुद्धा !! मुंबई हायकोर्टाने ग्रुहमंत्र्यांवरील आरोपाची सीबीआय चौकशी करण्यास सांगून आणि सुप्रीम कोर्टानेही त्यावर शिक्कामोर्तब करून मविआ सरकारच्या खिचडीत मिठाची गोणीच ओतली आणि अनिल देशमुखांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. दिवसभर सीबीआयच्या सरबत्तीला उत्तरे देऊन देशमुखांनी न्यायालयांच्या या खारट निर्णयांची चांगलीच चव काल घेतली ! हे पाहता दादांनी सुद्धा मिठाला कमी न लेखता मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराला मविआच्या खिचडीत अधूनमधून मीठ टाकू देत जावे ! त्याने खिचडीही चविष्ट राहील आणि लोकांचे मनोरंजनही होईल.

विनोद देशमुख
9850587622